इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने वाले आईसीसी यानि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमेरिका ने बैन करने की मांग की है. अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान आईसीसी के अधिकारियों पर सख्ती करते हुए प्रतिबंध लगाया था. जो बाइडेन के सत्ता आने के बाद हालांकि, आईसीसी अधिकारियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया था.
ट्रंप के कार्यकाल में आईसीसी पर लगेगा बैन
बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री यौव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विधेयक पारित किया है. जिस विधेयक को पेश किया गया है, उसका नाम है अवैध न्यायालय प्रतिकार अधिनियम (इलेजिटीमेट कोर्ट काउंटरैक्शन एक्ट) है. इस विधेयक के पक्ष में 243 में से 140 वोट पड़े. बिल का समर्थन करने वालों में 198 रिपब्लिकन के साथ 45 डेमोक्रेट भी शामिल थे. अब इस बिल पर सीनेट द्वारा विचार किया जाएगा, जो रिपब्लिकन के कंट्रोल में है.
इजरायल के पीएम को गिरफ्तार करना चाहती है आईसीसी
आईसीसी ने मई 2023 में इजराइली पीएम नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. कोर्ट ने इन दोनों पर गाजा युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था. इस वारंट के खिलाफ है अमेरिका में विधेयक लाया गया है.
हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिपब्लिकन चेयरमैन प्रतिनिधि ब्रायन मास्ट ने कहा कि “अमेरिका इस कानून को पारित कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है. अमेरिकी विधायकों ने आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अब इस विधेयक को सीनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है.”
क्या है आईसीसी, जिस पर पहले भी चाबुक चला चुके हैं ट्रंप?
आईसीसी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है. आईसीसी युद्ध अपराध या सामूहिक नरसंहार जैसे कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं या व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है. आईसीसी के 124 सदस्य देश हैं.
वारंट जारी होने के बाद 124 सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वो वारंट को लागू करें या नहीं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाइयों और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली गतिविधियों की अदालत की जांच के कारण आईसीसी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, बाद में जो बाइडेन ने इन प्रतिबंधों को हटा दिया था. रूस और इजरायल के साथ-साथ अमेरिका भी आईसीसी का सदस्य नहीं हैं.
अमेरिका में पारित विधेयक में क्या लिखा गया है?
प्रस्तावित विधेयक के अनुसार-संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके सहयोगियों द्वारा संरक्षित किसी भी व्यक्ति की जांच, गिरफ्तारी या उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही अमेरिकी या इसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में मदद करने वाले व्यक्ति या संस्था पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा उस व्यक्ति या संस्था की अमेरिका में संपत्ति को जब्त करने और उस व्यक्ति या संस्था से जुड़े लोगों को अमेरिका का वीजा जारी करने को भी प्रतिबंधित किया गया है.