- लीबिया से 18 भारतीयों की सुरक्षित वापसी, बचाने की लगाई थी गुहार
फर्जी भर्ती एजेंट की कारण लीबिया में फंसे 18 भारतीयो की वापसी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी. वापस आए लोग यूपी-बिहार के रहने वाले हैं.रणधीर जायसवाल ने लिखा- लीबिया में भारतीय दूतावास ने बेनगाजी, लीबिया से 18 भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद की. वे लीबिया में काम करने गए थे और कई सप्ताह तक फंसे रहे. दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया और भारतीय कामगारों को आवश्यक मंजूरी एवं यात्रा दस्तावेज दिलाने में सहायता की. दूतावास भारतीय नागरिकों के संपर्क में है.
- सऊदी अरब से नेतन्याहू ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ
वाशिंगटन में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य होने की उम्मीद जताई है. डोनाल्ड ट्रंप से बातचात के बाद इजरायली पीएम ने रियाद के साथ शांति समझौते की उम्मीद रखी है. नेतन्याहू ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा,’ मुझे लगता है कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच शांति न केवल संभव है बल्कि मुझे लगता है कि यह होने जा रही है. पीएम नेतन्याहू ने कहा- मैं और ट्रंप, सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
- स्वतंत्र फिलिस्तीन नहीं, तो नहीं करेंगे इजरायल से समझौता: सऊदी अरब
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर नियंत्रण करने के सुझाव के बाद सऊदी अरब ने प्रतिक्रिया दी है. सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए उसका रुख नहीं बदलेगा. हम अपने फैसले पर दृढ़ और अटल रहेंगे. नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि लोगों को विस्थापित होना चाहिए साथ ही गाजा पट्टी पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पहले ही फिलस्तीनियों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर आवाज उठाते रहे है.
- ट्रंप के प्रस्ताव को हमास ने किया खारिज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिलिस्तीनियों को गाजा के बाहर पुर्नवासित करने के प्रस्ताव को हमास ने खारिज कर दिया है. हमास ने कहा- गाजा में नरसंहार और विस्थापन के अपराध के लिए सिर्फ इजरायल जिम्मेदार है, डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को सजा देने की जगह इनाम दिया है. हम ट्रंप के उन बयानों को खारिज करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा पट्टी के निवासियों के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. हम इजरायल को अराजकता और तनाव पैदा करने की वजह मानते हैं.
- यूएन के बजट में भारत का समय से भुगतान
भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 3.764 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है. भुगतान के बाद भारत उन 35 सदस्य देशों की ‘सम्मान सूची’ में शामिल हो गया है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को अपने नियमित बजट का पूरा और समय पर भुगतान किया है. महासचिव एंतोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, “हम भारत में अपने मित्रों का धन्यवाद करते हैं. भारत लगातार उन देशों में शामिल रहा है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना योगदान समय पर और पूरा भुगतान किया है। साथ ही भारत ने हमेशा यूएन को सहयोग दिया है.”
- पर्चे बांटने के खिलाफ शेख हसीना के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी
बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी पर लगातार नकेल कसी जा रही है. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अभियान को लेकर पर्चे बांटने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारियां मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीक आलम के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुईं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लीग के समर्थन में पर्चे बांटने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा.
- ग्रीनलैंड के पीएम का दांव, ट्रंप की है ग्रीनलैंड पर नजर
ग्रीनलैंड पर नजर रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए एक विधेयक पारित किया गया है. ग्रीनलैंड की संसद ने विदेशी चंदे पर रोक लगाने वीले विधेयक को पारित किया है. इस विधेयक के तहत कोई भी राजनीतिक दले विदेश से चंदा नहीं ले सकेगा.
- यूएनएचआरसी से बाहर हुआ अमेरिका, ट्रंप का आदेश
डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से अमेरिका के अलग होने संबंधी एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए है. शासकीय आदेश के मुताबिक फिलस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी को भविष्य में सहायता राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है. कार्यकारी आदेश में कहा गया- अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के वैश्विक संघर्षों को रोकने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में मदद की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियां और इकाई इस मिशन से भटक गए हैं और इसके बजाय अमेरिका के हितों के विपरीत कार्य कर हमारे सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं और यहूदी-विरोधी प्रचार कर रहे हैं.
- बायकॉट मालदीव से हुआ नुकसान, 3 लाख भारतीयों को आकर्षित करने का लक्ष्य
भारत के खिलाफ बोलने के बाद बायकॉट मालदीव मुहिम के चलते मालदीव को पहुंचा है बड़ा नुकसान. अब मालदीव सरकार ने 2025 में तीन लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है. मालदीप आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 2023 में भारत पहले स्थान पर था लेकिन 2024 में माले और दिल्ली के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण यह खिसककर छठे स्थान पर आ गया. भारतीय लोगों ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना पसंद किया, जिसके बाद मालदीव का टूरिज्म लड़खड़ा गया.
- सरकारों ने दी आतंकियों को शरण,शहबाज का कबूलनामा
आतंकियों को पनाह देने की बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे सामने कबूल की है. शहबाज शरीफ ने कहा- पाकिस्तानी सरकारें आतंकवादियों को समर्थन देती रही हैं. पाकिस्तान की सरकारें देश में आंतकवाद लेकर आई हैं. इस्लामाबाद के कार्यक्रम के संबोधन में शहबाज शरीफ ने कहा- साल 2018 तक आतंकवाद का खात्मा हो गया था लेकिन फिर एक सरकार ने आतंकियों को शांतिदूत बताते हुए फिर से बसा दिया. शहबाज शरीफ ने भले ही दूसरी सरकारों के बारे में ये बात कही हो लेकिन सरेआम आतंकियों की पनाह की बात स्वीकार करने से शहबाज की किरकिरी की जा रही है.
