दिल्ली मे एलजी (उपराज्यपाल) के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी बांग्लादेशी छात्रों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. एमसीडी के बाद अब दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के एडमिशन को रोकने के लिए आदेश जारी किया है.
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और छात्रों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के अनधिकृत एडमिशन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए कड़ी जांच की जाएगी. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने दिल्ली में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ‘बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों’ को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं.
क्या लिखा है सरकारी आदेश में
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक, “डीओई के सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि प्रवासी बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है कि सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाएं, सत्यापित किए जाएं और ठीक से संभाले जाएं.”
आदेश में आगे कहा गया है कि “डीओई के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी संदेह की स्थिति में, मामला स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए.”
शक हो तो फौरन पुलिस को सूचना दी जाए: दिल्ली सरकार
अपने आदेश में शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि प्रवासी छात्रों को एडमिशन देते समय डॉक्यूमेंटेशन का पूरी तरह पालन किया जाए. शक की स्थिति में, ऐसे मामलों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों को रेफर किया जाए.
एमसीडी का आदेश, जिसपर हुई सियासत
एमसीडी ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि “शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि वह नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए विशेष उपायों का सहारा लें.”
एमसीडी ने स्कूलों में पहले से नामांकित ऐसे बच्चों की पहचान के लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए कहा गया था. साथ ही बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं.
दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के पास दो महीने का वक्त
10 दिसंबर को दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया था. एलजी ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ शुरू करने के निर्देश दिए थे.
एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से दो महीने तक चलने वाला एक विशेष अभियान शुरू करने को कहा है. इनमें अवैध रूप से सड़क, पार्क, फुटपाथ आदि में रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश दिया गया है.
