भारत और बांग्लादेश के बीच खराब हुए रिश्तों के बीच दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर लिया गया है बड़ा फैसला. अगले दो महीने के अंदर दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशियों को राजधानी से निकाल दिया जाएगा. दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ाई करते हुए उप-राज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने बड़ा आदेश दिया है. एलजी ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए.
दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के पास 2 महीने का वक्त
दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है. वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ ‘सख्त कार्रवाई’ शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
एलजी सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से दो महीने तक चलने वाला एक विशेष अभियान शुरू करने को कहा है. इनमें अवैध रूप से सड़क, पार्क, फुटपाथ आदि में रहने वाले घुसपैठियों पर एक्शन का आदेश दिया गया है.
आदेश के तहत दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान की जाएगी और समयबद्ध तरीके से नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पड़ोसी देश के घुसपैठियों के खिलाफ उलेमाओं ने लगाई गुहार
बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हमलों को लेकर हजरत निजामुद्दीन दरगाह क्षेत्र और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की थी. 33 सम्मानित मौलानाओं और उलेमाओं से एलजी से मुलाकात करके अवैध बांग्लादेशियों को लेकर अहम मांग की थी. मुस्लिम प्रतिनिधियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा था.
मौलानाओं ने मांग की कि “अवैध प्रवासियों को किराए पर मकान नहीं दिया जाना चाहिए और जो लोग किराए पर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए. मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी प्रतिष्ठान को अवैध प्रवासी रोजगार की पेशकश नहीं करनी चाहिए और जो कार्यरत हैं उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए. बांग्लादेशियों के बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं देना चाहिए. किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेजों (पहचान पत्र आदि) को निरस्त कर देना चाहिए.”
एलजी से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने ये भी कहा कि “अगर किसी भी मस्जिद या मदरसे में ऐसे घुसपैठियों को आश्रय दिया जाता है, तो उन्हें फौरन निकाल दिया जाना चाहिए. ऐसे घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए.”
मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की सुनी मांग, एलजी ने दिया आदेश
शनिवार को मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की मांग पर एलजी ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिया है. जिसमें कहा गया है कि 2 महीने के अंदर अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जानी चाहिए और फिर उनपर एक्शन लिया जाना चाहिए. इस फैसले को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भी बेहद अहम माना जा रहा है.
