संबंधों में आई तल्ल्खी के बीच भारत में ट्रेनिंग लेने आएंगे बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारी. 50 बांग्लादेशी न्यायिक अधिकारी 10 दिनों तक भोपाल में प्रशिक्षण लेंगे.
कानून मंत्रालय ने अधीनस्थ न्यायालयों के 50 न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी है. बांग्लादेश के अधिकारी ये प्रशिक्षण निशुल्क करेंगे.
भोपाल में ट्रेनिंग लेंगे बांग्लादेश के 50 जज
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद कानून मंत्रालय ने जजों को भारत आकर ट्रेनिंग लेने की इजाजत दी है. ये न्यायिक अधिकारी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रशिक्षण में भाग लेंगे.
बांग्लादेश से जो अधिकारी भारत आएंगे उनमें सहायक न्यायाधीश, वरिष्ठ सहायक न्यायाधीश, संयुक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश और समकक्ष रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है.
रिश्ते असामान्य, लेकिन खर्चा उठाएगा भारत
शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद से अंतरिम सरकार के साथ भारत के रिश्ते सामान्य नहीं हैं.हालांकि भारतीय विदेश सचिन विक्रम मिसरी के ढाका दौरे के बाद रिश्ते पर जमी धुंध को साफ करने की कोशिश की गई है. फिर भी भारत बांग्लादेश के 50 न्यायिक अधिकारियों के स्वागत के लिए तैयार है.
बताया जा रहा है कि न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय के विधि एवं न्याय प्रभाग के उप सचिव (प्रशिक्षण) अबुल हसनत द्वारा हस्ताक्षरित एक परिपत्र में कहा गया है कि प्रशिक्षण का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
